राष्ट्रपति निरंकुश हुन सक्ने खतरा ः रानाभाट

प्यूठान, २९ पुस । प्रत्यक्ष राष्ट्रपति जनताद्धारा निर्वाचित हुने व्यवस्थामा राष्ट्रपति निरंकुश हुन सक्ने पुर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले बताउनुभयो । उहाँले संसदीय व्यवस्था नै उत्तम नेपालका लागि उत्तम हुने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।

पुर्व संसद मञ्चले शुक्रवार प्यूठान सदरमुकाम खलंगामा आयोजना गरेको राज्यको पुनः संरचना र राज्य शासन प्रणाली विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै पुर्व सभामुख रानाभाटले माओवादी २ वटा सम्म संसदीय व्यवस्थालाई स्विकार गरि प्रधानमन्त्री सम्म भएकाले यसको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारेमा सवै नागरिकलाई थाहा हुनु पर्ने र नागरिकका सुझावलाई संविधानमा सम्वोधन हुनु पर्ने बताउनुभयो । राज्य पुनः संरचनामा जातिय आधारले देश विखण्डन र जातिय द्धन्द निम्ताउने भन्दै यसो गर्न नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले राज्य पुनः संरचनाका लागि ४ वटा प्रदेशको प्रास्ताव राख्नु भएको थियो । नेपालमा मिश्रीत वसोवास रहेका, १०१ जातिको आ आफ्नै रितिरिवाज र संस्कृति भएकाले जातिय आधारको साटो पुर्वमा कोशि पश्चिममा गण्डकी, कर्णाली र राजधानीलाई छुट्टै प्रदेश गराई ४ वटा प्रदेश बनाउनु नै नेपालका लागि उत्तम हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आत्मा निर्णयको अधिकारले देश विखण्डन र टुक्राउन सक्ने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । पुर्ण रुपले व्यवस्थिति, स्थिर, शान्त र विकसित नेपाल बनाउनका लागि २१ औं सताब्दीको राष्ट्रिय मार्ग चित्र निर्माण गरेर राज्य पुनः संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
जिल्ला विकास समितिको सभाहल खलंगामा भएको कार्यक्रममा उहाँले संविधान निर्माण प्रक्रियामा पुर्व संसदहरुको समेत अनुभव र भुमिका आवश्यक रहेको हुँदा आफुहरुले पश्चिम नेपाल देखि पुर्व सम्मका जनताको विचार बुझ्न प्यूठान आइपुगेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले दलहरुले सहमति कार्यान्वय नगर्दा देश अनिर्णयको बन्दीमा फसेको बताएका थिए । अन्तरिम संविधानले दलहरु विच सहमतिय राज्य संचालन गर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेकोमा दुखेसो पोखेका थिए । सहभागीहरुले संविधान सभाले गठन गरेको विवाद समाधान उपसमितिले राज्यको शासन प्रणालीका विषयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई उल्टाएर माघ १५ सम्म उपसमितिको म्याद थप्नुले संविधान नबन्ने संकेत देखा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरुले दलहरुलाई मेरै गोरुको बाह्रै टक्का जस्तो नभनेर कुनै बुदाँ कोहि दल अलिकति लचक हुँदा संविधान निर्माणमा बाधा पुग्दैन भने त्यस्तो व्यवहार लागु गर्न सुझाव दिएका छन् ।