प्यूठानको विकासमा डेढ अर्व बजेट

एलबी थापा
प्यूठान, फागुन १८ । प्यूठानमा आगामी आर्थिक वर्ष ०६९/७० को लागि डेढ अर्वको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । विहिवार भएको प्यूठानको १९ औ जिल्ला परिषद्मा १ अर्व ५६ करोड २७ लाख ८४ हजार रुपैयाको नीति तथा कार्याक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले जिल्लाको सरसफाई अभियान, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । परिषदले जिल्लामा गर्न लागेको लोडसेडिङ खारेजीको समेत माग समेत गरेको स्थानीय विकास अधिकारी भुवन प्रकाश विष्टले बताउनुभयो ।


परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५ लाख र सो भन्दा माथिका सडक निर्माण गर्दा ५ प्रतिशत मर्मत सम्भार कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । त्यस्तै नयाँ ट्रयाक खोल्दा १० प्रतिशत रकम मर्मत सम्भार कोषमा राख्नु पर्ने नीति ल्याइएको छ ।
जिल्लामा संचालन भैरहेको सन् २०१३ को अन्त्यसम्ममा प्यूठानलाई खुला दिसा मुक्त जिल्ला घोषणा अभियान कार्यलाई तिव्रता दिँदै अभियानका कार्यक्रम थपिदै लागिने भएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा हाल सम्म ८ वटा गाविसमा यो सम्पन्न भै सकेकाले यहि महिनामा २ वटा गाविस, चैत्रमा ३ वटा गाविस र त्यस लगत्तै २ दर्जन गाविसहरु खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणाको तयारीमा रहेका अधिकारी विष्टले बताउनुभयो ।
यस्तै जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्दै प्रसुति गृह निर्माण गर्ने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । द्धन्द्धका समयमा ध्वस्त भएका २० वटा गाविस भवन मध्य ३ वटा सम्पन्न भएको र एउटा निर्माणाधिन अवस्था रहेकोले आगामी वर्षमा १५ वटा गाविस भवन निर्माणका लागि अनुमानित एक करोड ५० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।
जिल्लोका २६ वर्ष अघि देखि निर्माण कार्य थालनी गरिएको लुंग्री माडि सिंचाई योजनाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यसका लागि एक करोड ६० लाख रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा जिल्लाको पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरिने भएको छ । जिल्ला विकास समिति प्यूठानको ५ लाख र पर्यटन बोर्डको ५ लाख बजेटमा योजना निर्माण गरिने अधिकारी विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय निकायमा काम गर्दा गाविस सचिवको पदपुर्ति हुन नसक्नु, प्रयाप्त जनशक्ति नुहुन, निवार्चित जनप्रतिनिधि नहुनु, नेपाल सरकारबाट समयमा वजेट निकासा नहुनु जस्ता समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्ने हरुले स्थानीय निकायको निर्वाचनको माग गरेका थिए । जिल्लामा नगरपालिका कार्यान्वयनमा नआए पनि मालपोत कार्यालयले जग्गा रजिष्ट्रेशन पासमा खलंगा र विजुवार गाविसका लागि २ प्रतिशत अतिरिक्त कर लिने गरेकोमा यसको खारेजीको माग गरेका थिए ।